P.R. Business Care And Tax Consultant

आर्थिक विधेयक २०८३: कर नबुझाएका कम्पनी र व्यवसायीलाई सरकारको राहत प्याकेज प्रस्ताव
आयकरको ब्याज तथा शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
(१) कुनै व्यक्तिले विगतमा स्थायी लेखा नम्बर नलिई कर लाग्ने आय आर्जन गरी आयकर दाखिला नगरेको भएमा त्यस्तो व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८२/०८३ सम्मको आय विवरण संवत् २०८३ साल पुस मसान्त सम्ममा दाखिला गरी सो बमोजिम लाग्ने कर दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज रकम मिनाहा हुनेछ र सोभन्दा अगाडिको आय वर्षहरूको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज समेत बुझाउनु पर्ने छैन।
(२) विगतमा स्थायी लेखा नम्बर लिई करको दायरामा आइसकेका, तर कुनै आय आर्जन वा कारोबार नगरेका करदाताले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ वा सो भन्दा अघिदेखिको आय विवरण दाखिला नगरेको भए त्यस्ता व्यक्तिले दर्ता खारेज गर्न वा कारोबार सञ्चालन गरी सक्रिय हुन चाहेमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आय विवरण तथा सो बमोजिमको कर दाखिला गरी संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता खारेजीको लागि वा कारोबार सुचारु गर्न निवेदन दिएमा सो भन्दा अघिका आर्थिक वर्षहरूको आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने छैन। सो म्यादभित्र निवेदन नदिएमा त्यस्ता स्थायी लेखा नम्बर स्वतः प्रणालीबाट दर्ता खारेज गरिनेछ र पछि सक्रिय वा पुनः सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्ता व्यक्तिले सो अवधिसम्मको आय विवरण र सो बमोजिमको कर, शुल्क तथा ब्याज दाखिला गर्नुपर्नेछ।
(३) आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिई आय आर्जन गरी कर तथा विवरण बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्तिले त्यस्तो कर र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम तथा आय विवरण संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।
--------------------------------------------------
मूल्य अभिवृद्धि करको जरिवाना र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
(१) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने कारोबार गरी मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन र दाखिला नगरेको भएमा सङ्कलन गर्नुपर्ने कर र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम संवत् २०८३ साल पुस मसान्तसम्म दाखिला गरी संवत् २०८२ साल चैत सम्मको कर विवरण पेश गरेमा ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना रकम मिनाहा हुनेछ।
(२) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने कारोबार गरी कर सङ्कलन गरेका तर कर विवरण पेश नगरेको भए संवत् २०८२ साल चैत सम्मको कर विवरण संवत् २०८३ साल पुस मसान्तसम्म दाखिला गरी विवरण अनुसारको कर र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दाखिला गरेमा ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना रकम मिनाहा हुनेछ।
--------------------------------------------------
पनीरमा मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा सम्बन्धमा :
दुधबाट बन्ने पनीरको विगतमा भएको बिक्रीमा असुल नभएको तिर्न बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा गरिएको छ।
--------------------------------------------------
अन्तःशुल्कको जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
(१) अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम इजाजतपत्र लिएका वा नलिएका व्यक्तिले विगतमा अन्तःशुल्कजन्य वस्तुको कारोबार गरी अन्तःशुल्क असुल उपर नगरेको भएमा त्यस्ता प्रतिष्ठानले आफूले बुझाउनु पर्ने सोही ऐनको दफा १०क. बमोजिमको विवरण र सो विवरण बमोजिमको अन्तःशुल्क रकम तथा त्यस्तो रकमको एक प्रतिशतले हुने रकम संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा हुनेछ।
(२) अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम इजाजतपत्र लिई तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराउने इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र नवीकरण गराई कारोबारलाई निरन्तरता दिन चाहेमा संवत् २०८३ असोज मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि नवीकरण बापत बुझाउनु पर्ने दस्तुर बुझाई नवीकरण गरेमा बाँकी आर्थिक वर्षहरूको लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ। सो अवधिभित्र नवीकरण नगराउने इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र भने स्वतः खारेज हुनेछ।
--------------------------------------------------
विवरण पेश गरेका तर कर तथा अन्तःशुल्क बक्यौता रहेका व्यक्तिले कर तिरेमा ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण, आयविवरण र अन्तःशुल्क विवरण पेश गरी संवत् २०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क तिर्न बाँकी रहेका व्यक्तिले त्यस्तो विवरण अनुसारको बाँकी कर तथा अन्तःशुल्क रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज तथा विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ।
--------------------------------------------------
कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता दाखिला गरेमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
(१) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम संवत् २०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म आन्तरिक राजस्व विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयबाट कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण भई दाखिला गर्न बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना तथा बाँकी ब्याज वा विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको हकमा सो उपदफा बमोजिमको व्यवस्था लागू हुने छैन।
--------------------------------------------------
कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था :
कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीले सम्बन्धित कानूनले तोके बमोजिम म्यादभित्र विवरण पेश नगरेको, नवीकरण नगरेको वा दाखिला गर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज वा जरिवाना दाखिला नगरेको भएमा त्यस्ता कम्पनीले कारोबार जारी राख्न वा दर्ता खारेज गर्न चाहेमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि कानून बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरण संवत् २०८३ असोज मसान्तभित्र पेश गरेमा सोभन्दा अघि लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज वा जरिवाना मिनाहा हुनेछ।
--------------------------------------------------
दायरामा आउने निकायलाई आयकर छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
स्थायी लेखा नम्बर लिएका वा नलिएका विश्वविद्यालय, कुटनीतिक निकाय, विकास साझेदार वा नेपालमा लगानी गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको भुक्तानीको श्रोतमा कट्टी गरिएको अग्रिम कर रकम बाहेक आय विवरण तथा आयकर दाखिला गर्नुपर्ने छैन। सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय विवरण र सो आय विवरण बमोजिमको कर रकम दाखिला गरी निवेदन दिएमा सोभन्दा अगाडिको आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने छैन र आयमा लाग्ने कर, ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुनेछ।
--------------------------------------------------
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका वा अन्य संस्थालाई कर ब्याज तथा शुल्क मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
संस्था खारेजी हुँदा बाँकी रहेको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने गरी विधानमा व्यवस्था भएका नाफा नकमाउने उद्देश्य राखी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको संस्था आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा दर्ता भएको वा नभएको भए तापनि त्यस्तो संस्थाले संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय विवरण दाखिला गरेमा सो आर्थिक वर्ष र सो भन्दा अगाडि संस्थाले प्राप्त गरेको दान, चन्दा तथा उपहार बापतको रकमबाट सिर्जित करयोग्य आयमा लाग्ने कर, ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुनेछ। त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको दान, चन्दा तथा उपहार बापतको रकम मात्र आय भएमा आय विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने छैन।
--------------------------------------------------
बीमा अभिकर्ताको लागि ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
बीमा अभिकर्ताको व्यवसाय गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वा सोभन्दा अघि कानून बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नगरेको भएमा लाग्ने कर र सोमा लाग्ने ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुनेछ र त्यस्तो व्यक्तिले कर विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने छैन।

आउदो २०८३ साउन १ गते देखि संपूर्ण कर फारमहरू D01,D02,D03&D04 को करचुक्ता प्रमाणपत्र Online माध्यमबाट घरबाटै प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । तर सम्पूर्ण कर, बाकी बक्योता तिरी सके पच्छी मात्र ।
हाल डे०१ र डे०२ तथा एकल रोजगारी हुने प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा मात्रै अनलाईनबाट करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सुविधा रहेको छ ।
B***n सरकारलाई धन्यबाद ।।

अबदेखि वार्षिक २० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै करदाता अनिवार्य रुपमा विभागको केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणाली (CBMS) मा आवद्ध हुनुपर्ने भएको छ ।
नोट: पहिले यो सीमा २५ करोडभन्दा बढीको कारोबारलाई अनिवार्य थियो ।

नेपालमा D04 आय विवरण दाखिला अब विकल्प होइन, जिम्मेवारी हो।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पछिल्लो सूचनाले एउटा गम्भीर कुरा देखाएको छ—Integrated Tax System मा वार्षिक आम्दानी रु. ४० लाखभन्दा बढी देखिएका धेरै प्राकृतिक व्यक्तिहरूले D04 दाखिला गरेका छैनन्। आयकर ऐन, 2058 को दफा 96 अनुसार यस्तो आय भएका व्यक्तिले आय विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्छ। ()

विशेष गरी निम्न professionals मा non-compliance बढी देखिने सम्भावना हुन्छ:

• Doctor / Clinic owners – consultation + diagnostics + pharmacy side income
• Lawyers & legal consultants – cash retainership and case fees
• Architects / Engineers – project-based professional billing
• Chartered Accountants / Tax consultants – advisory, audit, filing, outsourced CFO fees
• Digital marketers / IT freelancers – foreign remittance and online service income
• Insurance & investment advisors – commission-based high earnings
• Real estate brokers / valuers – undocumented commission income
• Influencers / trainers / coaches – sponsorship, workshops, speaking fees
• Contractors & individual consultants – multiple sources, partial invoicing

मुख्य समस्या कर तिर्नु मात्रै होइन, return file नगर्नु नै compliance risk हो।

D04 नबुझाउँदा:
✔ tax notice आउन सक्छ
✔ income source explanation मागिन सक्छ
✔ expense proof पेश गर्नुपर्छ
✔ future bank loan / visa / investment due diligence मा issue आउन सक्छ
✔ penalty and interest risk बढ्छ

Professional income invisible छैन—ITS ले banking, TDS, VAT trail, contract payments, digital receipts सबै match गर्न थालेको छ।

समयमै D04 file गरौं, income source wise working paper तयार गरौं, र documentary proof maintain गरौं।

High earning professionals ले tax planning भन्दा पहिले tax compliance लाई priority दिनुपर्छ।

ुक्तानी_बारे:
१) LC, TT, IPS, RTGS, Phone Pay वा अन्य यस्तै प्रापकको खातामा जम्मा हुने गरी अनलाइन ट्रान्सफरको माध्यम र account payee चेक बाहेक गरिएको भुक्तानीलाई नगद भुक्तानी भनिन्छ।
२) बैंक काउन्टरबाट नगद भुक्तानी हुने चेक (अर्डर चेक वा वियरर चेक) लाई नगद भुक्तानी नै मानिन्छ।
३) नगद भुक्तानीको अधिकतम सीमा ५०,००० हो। यो भन्दा बढी नगद भुक्तानी गरे आयकर ऐन अनुसार खर्च दाबी गर्न मिल्दैन।
४) ५०,००० भन्दा बढी नगद भुक्तानी गरेको खण्डमा सो रकमलाई खर्चबाट हटाई पुन: ब्याज, जरिवाना सहित कर निर्धारण गरिन्छ।
५) उदाहरण यदि १००००० नगद भुक्तानी गरिएको रहेछ र त्यस संस्थामा लाग्ने करको दर २५% छ भने कर यसरी निर्धारण हुन्छ। १ लाख खर्चबाट हटाउँदा नाफा १ लाखले बढ्छ र सो नाफामा २५००० (२५%) कर, २५००० (१००%) जरिवाना र कर तिर्नु पर्ने मिति देखि तिरेको मिति सम्म १५% ले ब्याज अर्थात ५०% भन्दा बढी नै कर, ब्याज र जरिवाना सहित पुग्दछ।
६) यसको अपवादहरु क देखि च सम्म उल्लेख छन्।
७) बैंकिंग सेवा उपलब्ध स्थान भनेको भुक्तानी भएको स्थान देखि १० किमी क्षेत्रलाई मानिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकरको पहिलो किस्ता दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना।

✍️ देशभर रहेका ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज
✍️ PAN दर्ता, राजस्व संकलन लगायतका कामहरु विभिन्न स्थानीय तहहरुबाट सुरु।